काठमाडौं, असार ३ – युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले हाल लागू रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पर्याप्त आधार नदिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री यादवले वर्तमान ऐनलाई ‘लगामविनाको घोडा’सँग तुलना गर्दै यसले श्रम बजारका चुनौतीहरू समाधान गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले रोजगारदाता र व्यवसायीमाथि आवश्यक नियन्त्रण कायम गर्न नसकेको तथा श्रमिकको हकहितको प्रभावकारी संरक्षण गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। उनले मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढाइएको बताए।
उनले श्रमिकको सुरक्षा, अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्दै समग्र श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गरे। साथै, नेपाली श्रमिक गन्तव्य मुलुकहरूसँग निरन्तर समन्वय र संवाद भइरहेको जानकारी पनि दिए।
मन्त्री यादवले नेपाली श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक व्यवहार र आधारभूत जीवनस्तर उपलब्ध गराउन नसक्ने मुलुकमा कामदार नपठाउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे। श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ थियो।
