विशेष अदालतको आदेशपछि विष्णु पौडेल प्रकरणमा सरकारलाई ठूलो झट्का

काठमाडौं, साउन २ – पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले पर्याप्त प्रारम्भिक प्रमाण नदेखिएको भन्दै उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै सरकारी अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलले व्यवसायी दीपक भट्टलाई लाभ पुग्ने गरी श्रीराम टोबाको उद्योगको शेयर कारोबारमा प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप लगाएको थियो। तर अदालतले उक्त आरोप पुष्टि हुने आधार, प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार वा अवैध लाभ लिएको प्रमाण तत्काल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

अदालतले शेयर हस्तान्तरण भएको समयमा पौडेल अर्थमन्त्री नरहेको र उनीसँग सम्बन्धित बैंक कारोबार तथा सम्पत्तिबाट पनि आरोप पुष्टि नहुने देखिएको जनाएको छ। साथै आरोपसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाइएको विषयमा पनि अदालतले चासो व्यक्त गरेको छ।

पौडेलले अनुसन्धानदेखि अदालतसम्म आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका थिए। प्रारम्भिक प्रमाणले आरोप पुष्टि नगरेकाले उनलाई धरौटीसमेत नलिई साधारण तारेखमा रिहा गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतको आदेशपछि एमालेले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको आरोप दोहोर्‍याएको छ। यद्यपि, मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने आगामी सुनुवाइ र प्रमाण परीक्षणपछि मात्रै लाग्नेछ।