भूमिहीन र सुकुमवासीलाई सरकारले दियो अन्तिम मौका, ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं, साउन ४ – सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने अभियानअन्तर्गत ६६ स्थानीय तहमा अन्तिमपटक निवेदन आह्वान गरेको छ। आयोगले साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दर्ता गर्नुपर्ने जनाएको हो।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियाका लागि लाभग्राहीको विवरण संकलन गरिनेछ। त्यसका लागि आयोगले तोकेको ढाँचामा फाराम भरी आवश्यक कागजातसहित आवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आवेदकले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिधै निवेदन बुझाउन सक्नेछन् भने वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि आवेदन दर्ता गर्न सक्नेछन्। यससम्बन्धी आवश्यक जानकारी र प्रक्रिया सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

आयोगले तोकिएको समयसीमाभित्र आवेदन नदिए आगामी प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुने स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले योग्य लाभग्राहीलाई अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्दै समयमै निवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।