जनकपुर वार्तापछि शान्त भयो मधेश, हिन्दू राष्ट्रबारे फैलिएको भ्रम सरकारद्वारा खण्डन

जनकपुरधाम, साउन १७ – मधेशमा सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि उत्पन्न धार्मिक तनाव समाधान गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र संयुक्त हिन्दू मोर्चाबीच भएको दुईदिने वार्ताले तत्कालका लागि आन्दोलन अन्त्य गराएको छ। वार्तापछि मोर्चाले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ भने सरकारले मागहरू कानुनअनुसार अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको छ।

वार्तापछि सामाजिक सञ्जालमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने विषयमा सरकार सहमत भएको दाबी व्यापक रूपमा फैलिएको थियो। तर सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो दाबीलाई असत्य ठहर गर्दै हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी कुनै लिखित सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार मोर्चाले पेश गरेको मागपत्र सरकारलाई बुझाइएको मात्र हो, त्यसमा सरकारको हस्ताक्षर वा औपचारिक स्वीकृति छैन।

पहिलो चरणको वार्तामा मोर्चाले १३ बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो, जसमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न पहल गर्नुपर्ने, धार्मिक सद्भाव कायम गर्नुपर्ने, धार्मिक संस्थाको अनुगमन, पक्राउ परेकामाथिका मुद्दाको पुनरावलोकन तथा घाइतेको उपचारलगायतका विषय समेटिएका थिए। आइतबार पुनः भएको छलफलमा केही विषय स्पष्ट पार्दै मागहरूको संख्या १८ पुर्‍याइएको जनाइएको छ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार दोस्रो चरणको वार्ता भ्रम हटाउने र पहिले भएका समझदारी स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले गरिएको हो। उनले वार्तापछि मोर्चा सन्तुष्ट भएको र आन्दोलन स्थगित गरिएको बताए।

संयुक्त हिन्दू मोर्चाका नेताहरूले पनि सरकारले आफ्ना मागहरूप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखाएको र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार आन्दोलनका क्रममा अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने तथा उठाइएका विषय सम्बन्धित निकायमार्फत अध्ययन गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ।

सरकारका स्रोतहरूका अनुसार हिन्दू राष्ट्रको विषय संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भएकाले त्यसमा तत्काल कुनै लिखित प्रतिबद्धता जनाइएको छैन। यस्तो विषयमा औपचारिक निर्णयका लागि कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक सहमति र व्यापक छलफल आवश्यक पर्ने सरकारको धारणा रहेको छ।

दुई दिनसम्म चलेको वार्तापछि तत्कालका लागि मधेशको तनाव केही मत्थर भएको छ। यद्यपि मोर्चाले उठाएका मागहरूको कार्यान्वयन र त्यसबारे सरकारको आगामी कदमलाई लिएर राजनीतिक तथा सामाजिक चासो भने कायम रहेको छ।