‘विदेशी एजेन्सी’को प्रभावबारे रास्वपा सांसदको गम्भीर आरोप, न्यायपालिकामा सुधारको माग

काठमाडौं, साउन २० – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयमा केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक रूपमा धारणा व्यक्त गरेको विषयलाई लिएर संसदीय तहमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र संस्थागत सुधारका विषयमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

मंगलबार समितिलाई पठाएको पत्रमा न्यौपानेले पछिल्ला समय न्यायाधीशमाथि सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास, महाअभियोगको हस्ताक्षर अभियानजस्ता गतिविधि र त्यससँगै विदेशी संस्थाहरूबाट आएका टिप्पणीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता तथा नेपालको न्यायिक सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले न्यायालयको संरचना, न्याय परिषद्को भूमिका, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, उत्तरदायित्व र न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा तथ्यमा आधारित नीतिगत बहस अपरिहार्य भएको बताएका छन्। यस्ता विषयमा संसद्को सम्बन्धित समितिले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

न्यौपानेले आगामी समिति बैठकमा कानुन, महिला, बालबालिका मन्त्री, न्याय परिषद्का सचिव तथा नेपालका न्यायिक विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार यस्तो छलफलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ।