प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम किन परेन संसदीय क्यालेन्डरमा ?

काठमाडौं, साउन २१ – प्रतिनिधिसभाले साउन र भदौ महिनाका लागि संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ। आगामी बैठकमा विभिन्न विधेयक, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर र अन्य विधायिकी कार्यलाई प्राथमिकता दिइए पनि प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छैन।

कार्यतालिकाअनुसार साउन र भदौ महिनामा बस्ने बैठकहरूमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ, राहदानी संशोधन, मानव बेचबिखन नियन्त्रणलगायतका विधेयकमाथि छलफल, निर्णय तथा समितिमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, शून्य समय, विशेष समय, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर र वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गराउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यसपटकको क्यालेन्डरमा त्यसका लागि समय छुट्याइएको छैन। तोकिएको दिन बैठक हुन नसके लगत्तैको बैठकमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ।

गत जेठ १७ गतेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिएका छैनन्। त्यसयता प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नभएको अवस्थामा नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा समेत उक्त कार्यक्रम नपर्दा सांसदहरूले उठाउँदै आएको चासो थप गहिरिएको छ।

यस विषयमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर समसामयिक विषयमा धारणा राख्न र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग संसद्भित्र निरन्तर उठ्दै आए पनि नयाँ संसदीय कार्यतालिकाले भने त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिएको छ।