राहदानीसम्बन्धी कसुरमा ठूलो कानुनी परिवर्तन, कैद हटाउने प्रस्तावसँगै उठ्यो ‘लाभ कसलाई?’ भन्ने प्रश्न

काठमाडौं, साउन २७ – सरकारले झुटो विवरण प्रयोग गरेर राहदानी लिने व्यक्तिमाथि हुने सजाय घटाउने गरी कानुन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ। राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर यसको उद्देश्य र सम्भावित प्रभावबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार झुटो विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्छ। तर, सरकारले अघि सारेको संशोधनमा कैद सजायको व्यवस्था हटाएर आर्थिक जरिबानामा मात्र सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार अब यस्तो कसुरमा १ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसरी हेर्दा कसुरमा हुने अधिकतम जरिबाना पनि हालको ५ लाख रुपैयाँबाट घटेर २ लाख रुपैयाँमा झर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाले सजाय निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा समेत परिवर्तन गर्न खोजेको छ। निश्चित प्रकृतिका राहदानीसम्बन्धी कसुरमा राहदानी विभागका महानिर्देशकले प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै जरिबाना तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। महानिर्देशकको निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्तिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।

यो संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै यसको चर्चा रवि लामिछानेसँग जोडेर हुन थालेको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाल फर्किएर नेपाली राहदानी लिएको विषयमा विगतमा विवाद भएको थियो। त्यसक्रममा झुटो विवरण पेस गरी राहदानी लिएको आरोपसमेत लागेको थियो।

लामिछानेसँग सम्बन्धित विवादकै समयमा भने पुरानो राहदानी ऐन लागू थियो। त्यस कानुनमा जानी–जानी गलत विवरण दिएर राहदानी लिन खोज्ने वा लिने व्यक्तिलाई कैद र जरिबानाको व्यवस्था थियो। पछि राहदानी ऐन, २०७६ आएपछि पनि यस्तो कार्यलाई फौजदारी कसुरकै रूपमा निरन्तरता दिइएको थियो।

यही कारण अहिले प्रस्तावित संशोधनले विगतका यस्ता विवादमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। नयाँ कानुनले पहिलेभन्दा कम सजायको व्यवस्था गरेमा अनुसन्धानमा रहेका वा अदालतमा कानुनी प्रक्रिया चलिरहेका पुराना घटनामा त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने–नसक्ने विषय कानुनी रूपमा महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

सरकारले भने संशोधनको उद्देश्य राहदानीसम्बन्धी कसुरका कारण देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नु र कसुरको प्रकृतिअनुसार सजायलाई थप उपयुक्त बनाउनु रहेको बताएको छ। तर, फौजदारी कसुरको रूपमा रहेको विषयलाई प्रशासनिक जरिबानामा सीमित गर्न खोजिएको विषयमा कानुनी शासन, दण्डको प्रभावकारिता र समान व्यवहारबारे बहस सुरु भएको छ।

विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीका लागि राहदानी सेवा थप सहज बनाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेको प्रक्रियाअनुसार निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत जैविक विवरणसहित राहदानी आवेदन संकलन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन खोजिएको छ।

यसरी विधेयकले एकातिर राहदानी सेवा सहज बनाउने र अर्कोतिर राहदानीसम्बन्धी केही कसुरमा सजाय घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। अब प्रतिनिधिसभामा हुने छलफलका क्रममा सरकारले सजाय खुकुलो बनाउनुको स्पष्ट आधार के हो र यसबाट विगतका घटनामा कस्तो कानुनी प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने विषय प्रमुख बहसको विषय बन्ने देखिएको छ।