ग्यास लिन परिचयपत्र चाहिने भएपछि नागरिक आक्रोशित, निगमले भन्यो– कसैलाई वञ्चित गर्ने उद्देश्य होइन

काठमाडौँ, साउन ३० – खाना पकाउने एलपीजी ग्यास खरिदका लागि नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नेपाल आयल निगमको निर्णयप्रति सर्वसाधारणबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न माध्यमबाट नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

निगमले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै शनिबार काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच स्थानबाट विभिन्न ग्यास उद्योगका सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। ग्यास लिन आउने उपभोक्ताले नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र साथमा ल्याउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो।

तर उक्त व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि यसको आलोचना हुन थालेको हो। नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका उपभोक्ताले ग्यास पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा समेत अन्योल देखिएपछि निगमले आफ्नो निर्णयबारे थप स्पष्ट पारेको छ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन परिचय खुल्ने कागजात मागिएको हो। पछिल्लो समय केही व्यक्तिले आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर खरिद गरेर भण्डारण गर्ने गरेको पाइएको भन्दै उनले वास्तविक उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए।

ठाकुरका अनुसार नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि मतदाता परिचयपत्र, विद्यार्थी परिचयपत्र वा अन्य आधिकारिक परिचय खुल्ने कागजात देखाएर ग्यास लिन सकिनेछ। यसरी वितरण गर्दा कुन व्यक्तिले कति ग्यास लिए भन्ने विवरण राख्न सहज हुने निगमको भनाइ छ।

निगमले परिचयपत्रको व्यवस्था नागरिकलाई दुःख दिने उद्देश्यले नभई ग्यासको अनावश्यक सञ्चय, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव रोक्न ल्याइएको जनाएको छ। साथै, समस्या परेका वास्तविक उपभोक्तालाई प्राथमिकताका साथ ग्यास उपलब्ध गराउन डिपो तथा विक्रेताहरूलाई निर्देशन दिइएको निगमले स्पष्ट पारेको छ।