राजस्व सङ्कलन कमजोर, प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती

काठमाडौँ, वैशाख २३ – चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कमजोर भएपछि सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चौथो किस्ताबापत जम्मा २०.६८ प्रतिशत मात्र रकम पठाउन परिपत्र गरेको हो।

चैत मसान्तसम्म कुल राजस्व सङ्कलन ८२.७२ प्रतिशत मात्रै भएकाले सोही अनुपातमा अनुदान दिने निर्णय भएको हो।

यसअघि तेस्रो किस्तामा पनि अनुदान कटौती गरिएको थियो। नगरपालिका सङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले अनुदान कटौतीले योजनाको भुक्तानीमा समस्या हुने बताएका छन्।

स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत कमजोर भएकाले यो निर्णय चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।