पूर्वमेयर शिवाकोटीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश : अदालतको आधार के थियो ?

विराटनगर, वैशाख २६ – नाबालिगलाई घरेलु कामदारको रूपमा राखी पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका झापा बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा नेकपा एमालेका नेता ध्रुवकुमार शिवाकोटीलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार शिवाकोटीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। झापा जिल्ला अदालतले भने २०८१ पुस २२ गते उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर, उनी पाँच महिनादेखि बिर्तामोडस्थित बी एन्ड सी अस्पतालमै बसेका थिए, र प्रहरी हिरासतको समय पनि त्यहीँ बिताएका थिए।

अदालतले शिवाकोटीलाई रिहा गर्न निम्न आधार प्रस्तुत गरेको छ:

• पीडित बालिकाले आफन्त वा साथीहरूलाई घटनाको जानकारी नदिएको,
• शिवाकोटीकै संरक्षणमा बालिका रहेको विषयमा विर्तामोड नगरपालिकामा निवेदन दर्ता भएको,
• पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणमा “हिस्ट्री एन्ड एक्जामिनेसन डज नट एड्ज्याक्टली म्याच” भन्ने राय आएको,
• घटनास्थल शिवाकोटीको घर एकान्त नभई अन्य सदस्यहरू रहेको कोठा भएकोले घटनाको प्रत्यक्ष जानकारी हुने सम्भावना रहेको।

पीडित बालिका आफन्त नेपाल संस्थाको सहयोगमा उद्धार भएकी थिइन्। उनका अनुसार शिवाकोटीले पटकपटक बलात्कार गरेपछि उनी स्कुल पोशाकमै भागेकी थिइन्।

उनले शिवाकोटीलाई आफ्नो धर्म छोरी बताउँदै वर्षौंदेखि पालनपोषण गरेका थिए। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “भविष्य उज्वल हुने भन्दै पूर्वमेयरकै संरक्षणमा बालिका बसेकी थिइन् भन्ने निवेदन वारदात भएको भोलिपल्ट पालिकामा दर्ता भएको देखिन्छ।”

अदालतको आदेशपछि शिवाकोटी कारागार जानु नपर्ने सुनिश्चित भएको छ। यो आदेशपछि बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा वीआईपी अभियुक्तहरूलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ भन्नेबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।