काठमाडौँ, कात्तिक २५ – देशका विभिन्न जिल्लाबाट विद्यालयको जग्गा हिनामिना भएको उजुरी बढेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले सबै विद्यालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको जग्गा विवरण तत्काल संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री पुनका अनुसार समुदायका नाममा रहेको जमीन कहाँ–कसरी प्रयोग भइरहेको छ, भोगचलन कस्तो छ र कहीं दुरुपयोग त भएको छैन भन्ने स्पष्ट तथ्यांक आवश्यक भएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई देशव्यापी रुपमा प्रतिवेदन संकलन गर्न आदेश दिइएको हो।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै, धेरै जिल्लाबाट जग्गासम्बन्धी अनियमितताको रिपोर्ट आएको उल्लेख गरे। पुनका अनुसार, विद्यालयको जग्गा कब्जा, अनधिकृत प्रयोग तथा दर्ता–व्यवस्थापनमा अस्पष्टता भएका कारण समस्याहरू चाँडै पहिचान गर्न सरकारले प्रत्यक्ष जानकारी जुटाउने तयारी थालेको हो।
मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई आफ्ना नाममा रहेको जग्गाको वास्तविक अवस्था, प्रयोग, भोगचलन र विवादका विवरण छिटो पठाउन अनुरोध गरेको छ।
