रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि मानवअधिकार आयोगको कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ, जेठ १३ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार लामिछानेले आन्दोलनको आडमा नख्खु कारागारबाट ‘अनधिकृत र गैरकानुनी’ रूपमा बाहिर निस्केका थिए।

आयोगले यस कार्यलाई मानवअधिकारको उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराधसमेत ठहर गरेको छ। साथै, जेलबाट लामिछानेलाई छोड्न सहयोग गर्ने जेलर सत्यराज जोशी र सांसदहरू मनिष झा तथा हरि ढकालमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा लामिछानेसँग सम्बन्धित तथ्यहरू पृष्ठ २८ र २९ मा समेटिएका छन्। आयोगले यस घटनाले कारागार प्रणालीको कमजोरी देखाएको भए पनि, प्रत्यक्ष कारबाहीको सिफारिस जेल प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीमाथि मात्र गरेको छ।