राज्यको कमजोर लगानीले मधेशमा खानेपानी संकट, २०० भन्दा बढी आयोजना अधुरै

काठमाडौं, साउन १८ – मधेश प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र सिँचाइको अवस्था चिन्ताजनक रहेको संसदीय अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका अधिकांश नागरिक अझै सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित छन्।

समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मधेशका करिब २० प्रतिशत घरधुरीले मात्र सुरक्षित खानेपानीको सुविधा पाएका छन्। बाँकी नागरिक वर्षाको पानी र सीमित जलस्रोतमा निर्भर रहन बाध्य भएकाले भविष्यमा पानीको संकट अझ गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।

प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अभाव तथा कमजोर लगानीका कारण २०० भन्दा बढी खानेपानी र सिँचाइ आयोजना अधुरै रहेको उल्लेख गरेको छ। दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा मधेशका धेरै क्षेत्रमा पानीको अभाव निरन्तर बढिरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

गत वर्षको खडेरीपछि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खानेपानी अभावसँगै हैजा लगायत जलजन्य रोग फैलिएको, सरसफाइको अवस्था कमजोर बनेको तथा भूमिगत जलको संरक्षणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनले मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न, बागमती, कोशी र कमला नदीको पानी सिँचाइमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्न सरकारलाई आवश्यक लगानी र प्रभावकारी नीति अविलम्ब लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

उक्त प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिनेछ भने त्यसमाथि आगामी बैठकमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ।