५० अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण, लागत ४ खर्ब नाघ्यो : बुढीगण्डकी आयोजना कहिले बन्छ ?

काठमाडौं, असार ४ – मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बुढीगण्डकीको निर्माण प्रक्रिया फेरि एकपटक नयाँ मोडमा पुगेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत १,२०० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनालाई कम्पनी मोडलबाट प्राधिकरण मोडलमा लैजाने घोषणा गरेसँगै यसको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

विगत चार दशकदेखि विभिन्न अध्ययन, योजना र नीतिगत निर्णयहरूको केन्द्रमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजना अझै पनि पूर्वतयारीकै चरणमा सीमित छ। आयोजना निर्माणका लागि सुरुवाती चरणमा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भए पनि अहिले यो रकम ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ।

बुढीगण्डकीको अवधारणा पहिलोपटक २०३५ सालमा अघि सारिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भए पनि लामो समयसम्म आयोजना प्राथमिकतामा पर्न सकेन। देशमा चरम लोडसेडिङ सुरु भएपछि मात्रै सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता महसुस गर्दै बुढीगण्डकीलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको थियो।

२०७१ सालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई सरकारलाई बुझाइए पनि त्यसयता आयोजना निर्माणतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। बरु निर्माण मोडालिटी, संस्थागत संरचना र लगानी व्यवस्थापनका विषयमा बारम्बार निर्णय फेरिँदा आयोजना थप जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार आयोजना कम्पनी वा प्राधिकरण जुन मोडेलबाट सञ्चालन भए पनि मुख्य कुरा निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढ्नु हो। संरचना परिवर्तनकै बहानामा काम रोकिँदा लागत बढ्ने र परियोजना अझै पछाडि धकेलिने जोखिम रहेको उनीहरूको चेतावनी छ।

सरकारले अब प्राधिकरण गठन गरी आयोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने दाबी गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रिया समय लाग्ने खालको छ। यसबीचमा हाल कम्पनीमार्फत भइरहेका पूर्वतयारीका कामहरू भने कुनै हालतमा रोक्न नहुने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।

बुढीगण्डकी केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना मात्र नभई सडक विस्तार, पर्यटन विकास, जल यातायात, माछापालन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग पनि जोडिएको बहुआयामिक परियोजना भएकाले यसको सफल कार्यान्वयनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, बारम्बारको नीतिगत परिवर्तन, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावका कारण बुढीगण्डकी आयोजना अझै अन्योलमै रहेको देखिन्छ। सरकारले प्राधिकरण गठनसँगै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर निर्माण कार्यलाई गति दिन सके मात्र लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वास्तविकतामा परिणत हुने विश्वास गरिएको छ।