काठमाडौं, असार १४ – राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने नागरिकलाई मात्र कारबाही गर्ने व्यवस्था पर्याप्त नभएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने राज्यका निकायलाई पनि कानुनी रूपमा दण्डित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने नागरिकलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा कुनै विवाद नरहेको बताए। तर, राज्यका निकायले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा पनि उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
शाहीले सडकमा खाल्डाखुल्डी लामो समयसम्म मर्मत नगर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रिँदा समयमै सञ्चालनमा नल्याउने, सडक बत्ती मर्मतमा बेवास्ता गर्ने तथा ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग अभद्र व्यवहार गर्ने जस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवानासहित कारबाही गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने माग गरे।
उनका अनुसार सडकका खाल्डाखुल्डी २४ घण्टाभित्र नपुरिए सम्बन्धित निकायलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, ट्राफिक बत्ती मर्मतमा ढिलाइ भए एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, सडक बत्ती नबने ५० हजार रुपैयाँ तथा ट्राफिक प्रहरीले दुर्व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नगराए सम्बन्धित कार्यालयलाई पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
शाहीले नागरिक र सरकार दुवैले समान रूपमा कानुनको पालना गरे मात्र ट्राफिक प्रणाली व्यवस्थित, प्रभावकारी र जनविश्वासयोग्य बन्ने धारणा व्यक्त गरे।
