सरकारको यू–टर्न: ३% समता शुल्क स्थगित, निजी क्षेत्रमा सामाजिक दायित्व बढाइने

काठमाडौं, साउन ५ – सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकबाट प्राप्त सुझाव, चासो र प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले हालका लागि उक्त व्यवस्था स्थगित गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार समता शुल्क लागू भएमा निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय र अस्पतालबाट सेवा लिने सर्वसाधारणमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्ने देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको हो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफल र परामर्शपछि तत्काल शुल्क लागू नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताइएको छ।

सरकारले समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत र आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउनु तथा सामाजिक क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु रहेको स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि, नागरिकको भावना र सुझावलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति अनुरूप सरकारले तत्काल शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि निर्णय जनहितविपरीत देखिए त्यसलाई सच्याउन सरकार सधैं तयार रहने जनाएको छ। सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको आवाजलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

यससँगै आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले निजी क्षेत्रबाट पनि सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण बनाउन निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत बेड र निजी विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिने सरकारको भनाइ छ।

सरकारले सामाजिक न्याय, समान पहुँच र समतामूलक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाउने जनाएको छ।