६ वर्षपछि फेरि नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने कानुन बनाउदै सरकार

काठमाडौं, साउन २३ – सरकारले फेरि एकपटक नागरिकको फोन तथा सञ्चार निगरानी गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान ल्याउने तयारी थालेको छ। राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानसम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ विधेयक तयार पार्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

सन् २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै कानुन ल्याउने प्रयास गरेको थियो। तर नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको थियो। अब ६ वर्षपछि फेरि त्यस्तै प्रकृतिको कानुनी पहल अघि बढाइएको हो।

विधेयकको दफा १५ अनुसार, अनुसन्धान महानिरीक्षकको आदेशमा गुप्तचर निकायले शंकास्पद व्यक्ति, संस्था वा संघको सञ्चार गतिविधि निगरानी तथा इन्टरसेप्सन गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। ‘इन्टरसेप्सन’ शब्दको व्याख्या गर्दै, जुनसुकै सञ्चार माध्यमलाई निगरानी गरी आवश्यक सूचना संकलन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसअन्तर्गत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीमा ‘रिड ओन्ली’ (पढ्न मात्र मिल्ने) पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछ। साथै, संचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यस प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

सञ्चार निगरानीका लागि दिइने आदेशमा सूचना संकलन नगर्दा मुलुकलाई ठूलो क्षति पुग्न सक्ने निश्चित प्रमाण अनुसन्धान महानिरीक्षकसँग भएको अवस्था आवश्यक पर्नेछ।

मस्यौदा अहिले सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलनको चरणमा छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय संकलनपछि मात्र यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ। त्यहाँबाट स्वीकृति पाएपछि विधेयक संसद्मा पेश हुनेछ र संघीय संसद्को दुबै सदनले पारित गरेपछि मात्र विधेयक कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यसले पुनः एकपटक नेपालमा गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाना कति टाढा जान सक्छ भन्ने बहसलाई बल दिएको छ।