उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा कटौती

काठमाडौं, कार्तिक १७ – संघीय संसद्का उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा सरकारले कटौती गरेको छ। सरकारले ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची दुईमा संशोधन गर्दै यो निर्णय गरेको हो।

संसदका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्धारण गर्ने उक्त ऐनको दफा २५ अनुसार, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक परे अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधान छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सचिव (रा.प.द्धि.) सम्बन्धी सुविधा हटाइएको हो।

स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती भए पनि दुवै पदाधिकारीले अन्य सुविधा भने यथावत् पाउने छन्। जसअनुसार, उपसभामुख र उपाध्यक्षले एक/एक जना कम्प्युटर अपरेटर, दुई/दुई जना सवारी चालक, दुई/दुई जना कार्यालय सहयोगी, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर, दुई/दुई वटा साइकल, अतिथि सत्कार खर्च प्रति महिना दुई हजार रुपैयाँ, अंगरक्षक पदिक एक/एक जना र विल्लादार गार्ड एक/एक जना पाउने छन्।

यस्तै, सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि कटौती गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद रहेका छन्। साथै, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतकले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि हटाइएको छ।

तर, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका सुविधा भने यथावत् राखिएका छन्। उनीहरूले स्वकीय सचिव (रा.प.प्र.), (रा.प.द्वि.) र (रा.प.तृ.) तिन/तिन जना, कम्प्युटर अपरेटर एक/एक जना, दुई/दुई जना सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी र अन्य आवश्यक कर्मचारी पाउने छन्। साथै, दुवै पदाधिकारीलाई प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर, दुई/दुई वटा साइकल, अतिथि सत्कार खर्च प्रति महिना २५ हजार रुपैयाँ, अंगरक्षक, विल्लादार गार्ड र १०/१० जना सैनिक जवान (सिपाही) समेत उपलब्ध गराइने व्यवस्था यथावत् छ।

उपसभामुख र उपाध्यक्षको सुविधा कटौती तथा सभामुख र अध्यक्षको सुविधा यथावत् रहने विषयमा आइतबार संघीय संसदको व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग विषय उठाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।