काठमाडौँ, कात्तिक १७ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई सरुवा गर्ने ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
शाक्यलाई अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले उनको सरुवा गरी जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञका रूपमा पठाएको थियो।
सो निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै शाक्यले उत्प्रेषण (transfer) आदेश खारेज गर्न माग गरेका छन्। सोमबार उनले उक्त मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनरागमन गरेपछि शाक्यलाई सरुवा गरिएको हो। तर, शाक्यले आफूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पदबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन्।
यस विषयमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोक्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
