म्यानपावर व्यवसायीका पाँच बुँदे माग: फ्री–भिसा फ्री–टिकट खारेज गर्न श्रममन्त्रीसँग आग्रह

काठमाडौं, पुस २ – वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीहरूको संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग भेट गर्दै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्न पाँच बुँदे माग अघि सारेको छ।

मञ्चका पदाधिकारीहरूले हालको वैदेशिक रोजगार नीति श्रमिक र व्यवसायी दुवैका लागि व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै न्यायपूर्ण र सन्तुलित निर्णय लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूका अनुसार वर्तमान व्यवस्थाका कारण श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने र संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ बढ्दै गएको छ।

भेटका क्रममा मञ्चले जापान रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘जिट्को’ लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारिक नभएको ठहर गर्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै, युरोपेली मुलुकहरूमा मागपत्र प्रमाणीकरणको स्पष्ट प्रणाली नहुँदा धेरै श्रमिक ठगिएको उल्लेख गर्दै, अनधिकृत माध्यमबाट श्रमिक पठाउने प्रवृत्ति रोक्न म्यानपावर कम्पनीमार्फतै पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखिएको छ।

यसैगरी, हाल लागू गरिएको फ्री–भिसा फ्री–टिकट नीति खारेज गरी श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मञ्चको प्रस्ताव छ। युएई रोजगारीका लागि भिसा प्रक्रियामा अनिवार्य गरिएको प्रहरी रिपोर्टका कारण श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार र झन्झट थपिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, हाल बढाइएको मेडिकल परीक्षण र अभिमुखीकरण शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि मञ्चले अघि सारेको छ। मञ्चले यी मागहरू सम्बोधन भएमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थप व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।