मुद्दा ढिलाइले विकास आयोजना प्रभावित, सुधारका लागि कार्यदल गठन

काठमाडौं, वैशाख ११ – अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र लागतसमेत अत्यधिक बढिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०८१ चैत २५ गते १५ दिनको समयसीमा तोकेर नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका उपायहरू खोज्न उक्त कार्यदल गठन गरेको हो।

कार्यदलले मुद्दा मामिलाको छिटो टुंगो लगाउने उद्देश्यले आवश्यक अध्ययन तथा सुझावहरू तयार पार्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, कार्यदलको अन्तिम बैठक आज सम्पन्न भएको छ। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम सहभागी भई सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव आदानप्रदान गरेकी थिइन्।

सरकारले कार्यदलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा न्यायिक प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ आवश्यक सुधार अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।