प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि विश्वप्रकाशको प्रश्न : ‘लोकतन्त्र कि उत्तर कोरियाको बाटो ?’

काठमाडौं, वैशाख २४ – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियालाई लिएर सरकारमाथि तीव्र आलोचना गरेका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया र बहुमतको व्याख्यालाई लिएर सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा बाहिर जान खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले सरकारको व्यवहार र अभिव्यक्तिबीच मेल नखाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘विगतका कमजोरी सुधार्ने’ कुरा गर्ने तर व्यवहारमा अधिनायकवादी शैली अपनाउने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ । उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सत्ता पक्षका नेताहरूलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।

शर्माले नेपालको न्यायिक इतिहासमै नदेखिएको अभ्यास वर्तमान सरकारले अघि बढाउन खोजेको दाबी गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको व्याख्यालाई लिएर उठेको विवादतर्फ संकेत गर्दै उनले संविधानको धारा १२८(४) अनुसार सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुमत भन्नाले स्पष्ट बहुसंख्या बुझिने जिकिर गरे । गण्डकी प्रदेशसभासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलालाई उदाहरण दिँदै शर्माले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ सदस्यको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने तर्क अघि सारेका छन् ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्को संरचना र गणितलाई आफूअनुकूल ढंगले प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले संविधान र स्थापित कानुनी नजिरविपरीत कुनै कदम चाल्न नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । हालै जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार अब परिषद्को बैठक बस्न ४ सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्नेछ भने ३ सदस्यको समर्थनमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।