५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा कर लगाउने निर्णय फिर्ता लिन कुलमानको माग

काठमाडौं, जेठ १६ – उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् उपभोगमा नयाँ कर लगाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरिएपछि घिसिङले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो करले आम घरायसी उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताएका छन्। अधिकांश परिवारको विद्युत् खपत ५० युनिटभन्दा माथि हुने भएकाले नयाँ व्यवस्थाले लाखौं उपभोक्ताको मासिक खर्च बढ्ने उनको भनाइ छ।

घिसिङले विद्युत् ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने समयमा कर थपिनु उचित नभएको उल्लेख गरेका छन्। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु काममा विद्युत् प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन दिनुपर्ने बेला सरकारले उल्टै उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको उनको आरोप छ।

उनले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्यलाई समेत उक्त निर्णयले असर पार्ने दाबी गरेका छन्। करका कारण विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घट्न सक्ने र उपभोक्ता पुनः एलपी ग्यासजस्ता परम्परागत इन्धनतर्फ आकर्षित हुन सक्ने उनको तर्क छ।

घिसिङले ऊर्जा रूपान्तरण र स्वदेशी ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग बाझिने भएकाले उक्त कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।