६ बुँदे मागमा अडिग मिटरब्याज पीडित, लिखित सम्झौताविना घर नफर्किने घोषणा

जनकपुरधाम, असार ३२ – मिटरब्याज पीडितहरूको काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च सरकारसँगको सहमति टुंगोमा नपुग्दा लगातार तेस्रो दिन पनि बाराको निजगढमै रोकिएको छ। आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच पटक–पटक वार्ता भए पनि मागहरूलाई लिखित रूपमा सुनिश्चित गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा अन्योल कायमै रहेको हो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा सरकार र आन्दोलनकारीबीच चार चरणमा छलफल भएको थियो। तर पीडितहरूले अघि सारेका ६ बुँदे मागलाई लिखित सहमतिपत्रमा समेटेर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडानमा सरकार सहमत नभएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको बताइएको छ।

आन्दोलनका अभियन्ताहरूका अनुसार सरकारले मौखिक आश्वासन दिए पनि त्यसले समस्या समाधान नहुने भन्दै कानुनी मान्यता प्राप्त लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले विगतमा भएका सहमतिसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको अनुभवका कारण यसपटक लिखित प्रतिबद्धतामै जोड दिएका हुन्।

असार २५ गते जनकपुरधामबाट सुरु गरिएको न्याय मार्चमार्फत पीडितहरूले फर्जी तमसुक खारेज, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन तथा अघिल्ला सम्झौताको कार्यान्वयनलगायतका माग अघि सारेका छन्।

सरकारले वार्ता जारी राख्ने जनाएको छ भने आन्दोलनरत पक्षले पनि संवादका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएको छ। तर लिखित सहमति नआएसम्म काठमाडौंतर्फको यात्रा पुनः सुरु गर्ने र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

यता मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययन आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि आन्दोलनकारीहरूले त्यसलाई पर्याप्त नभएको भन्दै आफ्ना मागहरू स्पष्ट रूपमा लिखित सम्झौतामार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।