विचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै सर्वोच्चको हस्तक्षेप, चार प्रकारका सुनुवाइ तत्काल रोक्न निर्देशन

काठमाडौं, साउन १३ – सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नबन्दासम्म चार प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशअनुसार कानुनले गोपनीय मानिएका विषय, बन्द इजलासमा हुने सुनुवाइ, मुद्दाका पक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीले प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आग्रह गरेका मुद्दा तथा इजलासले उपयुक्त नठहर गरेका विषय अब प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने छैनन्।

अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारण भएका भिडियो वा अंशलाई तोडमोड गरी भ्रामक सूचना फैलाउने कार्य नगर्न पनि सचेत गराएको छ। यस्ता गतिविधि भए सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक नियन्त्रण गर्न अदालतले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीसहितले दायर गरेको रिटमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुने, जनमानसमा भ्रम फैलिने र अदालतप्रतिको विश्वासमा असर पुग्ने दाबी गरिएको थियो। सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति, निर्देशिका र मापदण्ड तयार पार्ने काम भइरहेको जनाएको छ। ती व्यवस्था लागू नहुन्जेल आदेशमा उल्लेख गरिएका चार प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नपाइने भएको छ।