अमेरिकाले स्थायी बनायो ‘भिसा बोन्ड’ कार्यक्रम: नेपाली आवेदकले २० हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने

काठमाडौँ । व्यापार तथा पर्यटन (बी–१/बी–२) प्रयोजनका लागि अमेरिका जाने गैरआप्रवासी भिसा आवेदकहरूसँग कन्सुलर अधिकारीहरूले अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी (‘भिसा बोन्ड’) माग गर्न सक्ने व्यवस्थालाई अमेरिकी सरकारले स्थायी बनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित गरेको अन्तिम नियमअनुसार यो व्यवस्था अगस्ट ३ देखि पूर्णरूपमा लागू हुनेछ।

नयाँ नियमअनुसार भिसा जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णयका क्रममा कन्सुलर अधिकारीहरूले आफ्नो विवेकाधिकार प्रयोग गरी निश्चित आवेदकसँग धरौटी माग गर्न सक्नेछन्। धरौटीको रकम न्यूनतम १० हजार अमेरिकी डलर वा अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलर तोकिएको छ।

यसअघि सन् २०२५ मा सञ्चालन गरिएको परीक्षण कार्यक्रममा ५ हजार, १० हजार र १५ हजार डलरको विकल्प राखिएकोमा अहिले ५ हजार डलरको सीमा हटाइएको छ।

यो नीति मुख्य रूपमा नेपाल, बंगलादेश र भुटानका साथै विभिन्न अफ्रिकी मुलुकका नागरिकमा लागू हुनेछ। हालको सूचीमा भारतलाई समावेश गरिएको छैन।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार भविष्यमा आवश्यकता र परिस्थिति मूल्याङ्कन गरी थप देशहरूलाई पनि यस सूचीमा समावेश गर्न सकिने बाटो खुला राखिएको छ।

भिसाको अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा अमेरिका बसिरहने (‘भिसा ओभरस्टे’) प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न परीक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई स्थायी बनाइएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दाबी छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो धरौटी रकम सबै नेपाली भिसा आवेदकका लागि अनिवार्य भने होइन। कन्सुलर अधिकारीले शङ्कास्पद वा आवश्यक ठानेका निश्चित आवेदकलाई मात्र भिसा जारी गर्ने सर्तका रूपमा यो धरौटी माग गर्नेछन्।

यद्यपि, अध्यागमन अधिकारकर्मीहरूले यो व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा अमेरिका भ्रमण गर्न चाहने सर्वसाधारणमाथि भारी आर्थिक भार थप्ने र व्यावसायिक तथा पर्यटकीय यात्रालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।