अब न्यायाधीश नै बन्नेछन् मेलमिलापकर्ता, सरकारले ल्यायो नयाँ कानुनी व्यवस्था

काठमाडौं, साउन १९ – सरकारले अदालतमा दर्ता भएका मिलापत्र हुन सक्ने विवादको समाधानलाई अझ छिटो र प्रभावकारी बनाउन मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावअनुसार पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेका जिल्ला अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीशले मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामा सहजीकरण गर्न सक्नेछन्। तर, उनीहरूले मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्नेछ र मेलमिलापको काम गर्दा कुनै पनि प्रकारको पारिश्रमिक वा सुविधा लिन पाउने छैनन्।

सरकारले मेलमिलाप प्रणालीलाई अदालतमा मात्र सीमित नराखी प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश तथा जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने, स्थानीय तहको सहकार्यमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने तथा स्थानीय स्तरमै विवाद समाधानको वातावरण तयार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

व्यापारिक तथा वाणिज्यिक विवादलाई अदालतबाहिर सहमतिका आधारमा टुंग्याउन वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। यसले व्यवसायिक विवाद समाधानलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। मेलमिलापकर्ताले आवश्यक परे भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल र सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, स्थानीय तहमा स्नातक तहका व्यक्ति उपलब्ध नभए कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिलाई पनि मेलमिलापकर्ताको रूपमा परिचालन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारको विश्वास छ कि प्रस्तावित संशोधन लागू भएपछि अदालतको कार्यभार घट्नुका साथै सर्वसाधारणले सरल, सहज र कम खर्चिलो माध्यमबाट न्याय प्राप्त गर्ने अवसर थप विस्तार हुनेछ।