काठमाडौं, जेठ २८ – काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले गरेको “मानमर्दन” सम्बन्धी निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मंगलबार बिजमाण्डु डटकम र नेपालखबर डटकमलाई प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन र नयाँ समाचार प्रकाशन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले निवेदकको प्रतिष्ठामा “अपूरणीय क्षति” हुने सम्भावना उल्लेख गर्दै प्रतिवादी सञ्चार माध्यमहरूलाई ती सामाग्री अनलाइनबाट हटाउन र थप प्रकाशन नगर्न आदेश दिएको हो। साथै, उनीहरूलाई १५ दिने समय अवधी भित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने निर्देशन दिइएको छ। अदालतले उक्त मुद्धामा आगामी असार ४ गते फेरि बहस चलाउने निर्णय पनि गरेको छ।
तर यो आदेश सार्वजनिक भएपछि, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताबिरुद्ध ठहराउँदै आलोचना शुरू गरेका छन्। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले “यो आदेश गम्भीर विषय हो, यसबारे पर्याप्त बहस आवश्यक छ” भनेका छन् भने महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले “समाचार डिलिट गर्ने कुनै अदालतको अधिकार छैन” बताएका छन्।
विवादमा पक्षधरहरू भनेका छन् कि प्रकाशित समाचार गलत, प्रमाणहीन वा प्रशासनिक दृष्टिले हानिकारक सावित भएमा मात्र न्यायकर्ताले अन्तरिम आदेश दिन सक्छ, तर अदालतले सुनुवाइ नै नगरी दुई वेबसाइटमा समाचार हटाउन उर्दी दिइएकोले संविधानमा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रताको खुला उल्लंघन भएको दाबी उठेको छ।
अब अदालतले असार ४ गते फेरि सुनुवाइ गरेपछि यो विवाद कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट हुने देखिन्छ।