काठमाडौं, जेठ २३ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारबाट काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा सार्ने तयारीमा रोक लगिएको भन्दै रास्वपाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। पार्टीका अनुसार आवश्यक कानुनी कागजात जुटाइसकेको भए पनि कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयले सहयोग नगरेको आशंका गरिएको छ।
रास्वपाकी नेतृ प्रतिभा रावलले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भनिन्, “सभापतिज्यूलाई आफैंले चाहेको कारागारमा स्थानान्तरण गर्न कानुनी आधार छ। त्यसअनुसार हामीले सबै कागजात तयार पार्यौं। तर, कारागार विभागले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा गृह मन्त्रालयको संलग्नताको आशंका गर्नुपरेको हो।”
उनले हाल चर्चामा रहेको भिजिट भिसा प्रकरणसँग यो विषय जोडिएको हुनसक्ने संकेत पनि दिइन्। “गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिरहनु भएको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा रविजीलाई काठमाडौं ल्याउनु उनीहरूका लागि बार्गेनिङको विषय बन्न सक्ने सम्भावना छ,” रावलले भनिन्।
जिल्ला कारागार कार्यालय रूपन्देहीले यसअघि नै अदालतको आदेशसहित रवि लामिछानेलाई डिल्लीबजार कारागारमा सार्न पत्राचार गरेको थियो। लामिछाने स्वयंले पनि स्थानान्तरणका लागि निवेदन दिएका थिए।
चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उनी हाल रूपन्देही कारागारमै छन्।
रास्वपाले यस घटनालाई व्यक्तिको मानव अधिकारसँग पनि जोडेको छ। नेतृ रावलले भनिन्, “राज्यले कानुन मात्र होइन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ।”