‘हिजो भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो, आज डिजिटल रूपमा दमन गरिन्छ’ :ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं, असार ५ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारमाथि सुशासनका नाममा भ्रष्टाचारका गम्भीर विषयलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले बजेट सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारीसाधनको करसम्बन्धी विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै शाहीले सरकारले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभन्दा पनि दोषीलाई जोगाउने काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

शाहीले विद्युतीय सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित कर तथा भन्सार व्यवस्थामा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबाट राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुगेको हुन सक्ने बताए। यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको उनको भनाइ थियो।

सरकारका केही निर्णयले जनतालाई थप आर्थिक बोझ परेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य, ऊर्जा र अन्य आधारभूत सेवासँग सम्बन्धित नीतिहरू पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। जनताको हितभन्दा विपरीत हुने निर्णय स्वीकार्य नहुने उनको धारणा थियो।

संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न सबै दल र सांसदलाई समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले साना दलको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरे। संसद् केवल सङ्ख्याको खेल नभई विचार र उत्तरदायित्वको थलो भएको उनको भनाइ थियो।

राजनीतिक नेतृत्व र शासनशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै शाहीले अनुहार फेरिए पनि काम गर्ने शैलीमा खास परिवर्तन नदेखिएको बताए। उनले निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत विवादित विषयहरूको सत्य उजागर गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।