अध्यादेश निष्क्रिय हुने समय नजिकिँदा संवैधानिक नियुक्ति अघि बढाइँदै, निर्वाचन आयोगमा आजै सिफारिसको तयारी

काठमाडौं, असार १९ — संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्था आएपछि सरकारले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्तिको प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। यसैक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्।

सरकारले वैशाख २२ गते जारी गरेको अध्यादेशमा परिषद्का ६ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्यको उपस्थितिलाई निर्णयका लागि पर्याप्त मान्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही व्यवस्थाको आधारमा यसअघि प्रधानन्यायाधीश पदका लागि मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरिएको थियो।

संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन नभएको बेला जारी गरिएको अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संघीय संसद्का दुवै सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। तर राष्ट्रिय सभामा आवश्यक समर्थन नपाउँदा उक्त अध्यादेश पारित हुन सकेन। राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै दलले अध्यादेशविरुद्ध विरोध जनाउँदै सूचना दर्ता गराएका छन्।

संविधानको धारा ११४ बमोजिम दुवै सदनबाट स्वीकृति नपाएपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। यही कारण अध्यादेशको कानुनी हैसियत समाप्त हुनुअघि नै सरकारले संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने प्रयास गरेको स्रोतले जनाएको छ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार आज बस्ने परिषद् बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित निर्वाचन आयोगका अन्य दुई आयुक्तको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको छ।