रुपन्देही अदालतमा रवि लामिछानेको जमानत निवेदन, संगठित अपराध आरोपमा कानुनी बहस

रुपन्देही, साउन २४ – रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्ष थुनाबाट छुट्न बिगो बराबरको बैंक जमानतसहित रिहाइको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्। उनले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै तत्कालका लागि आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेका हुन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम जमानतमा रिहाइको सुविधा लिन खोजे पनि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लामिछानेमाथि संगठित अपराधको मुद्दा समेत दायर भएकाले यस्तो सुविधा लागू नहुने तर्क गरेका छन्। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कानुनले यस्तो अधिकार दिएको भए पनि लामिछानेको निवेदनमा अघिल्ला बयानहरूसँग विरोधाभास रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा २२ जनामाथि सामूहिक ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध अन्य मुद्दाहरू पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्—जसमा कास्कीको सूर्यदर्शन, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा, र पर्साको सानो पाइला सहकारीका मुद्दा प्रमुख छन्। यीमध्ये केहीमा उनले धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् भने केही उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा अझै सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन्।

यसरी, लामिछानेविरुद्ध हाल पाँच वटा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा चलिरहेको छ, जसमा करोडौँ रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ, र सबै मुद्दा अहिले अदालतको विचाराधीन अवस्थामा छन्।