नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका पछिल्ला घटनाको अर्थ के?


नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका पछिल्ला घटनाको अर्थ के?
  • नवकिरण
  • अषाढ २, २०८३

काठमाडौं, असार २ – पछिल्ला केही सातामा नेपाल–भारत सम्बन्धसँग जोडिएका विभिन्न घटनाहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक, कूटनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बीच नयाँ बहस सुरु भएको छ। सीमा क्षेत्रमा देखिएका गतिविधि, भारतीय सुरक्षा निकायको उपस्थिति देखि नेपाली चिया निर्यातमा आएको अवरोध सम्मका विषयले चासो बढाएको हो।

सबैभन्दा पहिले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा निर्माणाधीन तटबन्ध लाई लिएर विवाद देखियो। १८ जेठमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले तटबन्ध निर्माणमा आपत्ति जनाएपछि सीमा क्षेत्र पुनः चर्चामा आएको थियो। भारतीय पक्षले तटबन्धको केही भाग आफूले दाबी गर्ने क्षेत्रमा परेको जनाएको थियो भने नेपाली पक्षले कटान नियन्त्रणका लागि निर्माण कार्य भइरहेको बताएको थियो।

यस घटनाको केही समयपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचका सीमा सम्बन्धी विषय द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गर्‍यो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदमा सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग समेत संवाद भइरहेको बताएका सन्दर्भमा उक्त अभिव्यक्ति आएको चर्चा गरिएको छ।

त्यसैबीच, २९ जेठमा सुस्ता क्षेत्रमा एसएसबीको गस्ती टोली पुगेको र स्थानीयवासीले विरोध गरेको घटना पनि बाहिर आयो। स्थानीयले भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको आरोप लगाएका थिए।

दार्चुलामा भारतीय सैनिक हेलिकोप्टरको उडानले पनि चासो बढायो। २७ जेठमा व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु हुँदै कालापानी पुगेको हेलिकोप्टरले नेपाली पक्षबाट आवश्यक अनुमति नलिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको थियो। उक्त हेलिकोप्टरमा भारतको आईटीबीपीका उच्च अधिकारी सवार रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो।

यता, व्यापारिक क्षेत्रमा भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। नयाँ प्रक्रियाका कारण निर्यातमा ढिलाइ र जटिलता बढ्दा इलाम तथा झापाका चिया उद्योगहरू दबाबमा परेका छन्।

सीमा, सुरक्षा र व्यापारसँग सम्बन्धित यी घटनाहरू एकै अवधिमा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेका छन्। यद्यपि, यी घटनाहरू कुनै राजनीतिक वा कूटनीतिक रणनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् भन्ने विषयमा दुवै देशका सरकारी निकायले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।