सरकारको निर्णय : खारेज भएको स्वकीय सचिव सुविधा फेरि लागू

काठमाडौं, असार ३२ – सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेसँगै केही समयअघि हटाइएको सुविधा फेरि कायम हुने भएको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै पहिले प्रचलनमा रहेको व्यवस्थालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन्। उनका अनुसार सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय गरिएको हो।

यसअघि सरकारले मितव्ययिता र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अन्तर्गत सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। त्यसबेला संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरी उक्त सुविधा खारेज गरिएको थियो।

स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइएपछि सांसदहरूले आफ्नो संसदीय जिम्मेवारी निर्वाहमा कठिनाइ भएको भन्दै व्यवस्था पुनः लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। विशेषगरी नयाँ निर्वाचित सांसदहरूले संसद्भित्र र बाहिर यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए।

सरकारले ऐनको दफा २५ बमोजिम अनुसूची संशोधन गरेर सुविधा पुनःस्थापना गरेको जनाएको छ। यस निर्णयसँगै अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सबै सांसदहरूले नियमअनुसार स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्।

हाल संघीय संसद्अन्तर्गत २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा रहेका छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सांसदहरूको प्रशासनिक तथा संसदीय कार्यसम्पादनमा थप सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।