१२ हजारले बुझाए सम्पत्ति विवरण, अदालतको आदेशपछि छानबिन रोकियो

काठमाडौं, साउन १ – सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगको सम्पूर्ण काम रोकिएको छ। आयोगले हालसम्म करिब १२ हजार जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिसकेको र २ हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरिसकेको भए पनि अदालतको आदेशपछि सबै प्रक्रिया स्थगित गरिएको जनाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार अदालतको आदेश आएपछि सम्पत्ति विवरण संकलन, उजुरी दर्ता तथा छानबिनका सबै गतिविधि तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ। यसअघि केही उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु भइसके पनि अहिले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, उच्च सरकारी कर्मचारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सुरक्षा निकायका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर आयोगले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि अदालतले अन्तिम फैसला नभएसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

अदालतले आयोगलाई कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। आयोगले अदालतको आदेशलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ।

आयोगले छानबिनको दायरामा परेकाहरूका लागि १२ पृष्ठको विस्तृत सम्पत्ति विवरण फारम तयार गरेको छ। उक्त फारममा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँगै घर-जग्गा, बैंक मौज्दात, सेयर, व्यवसाय, सवारीसाधन, सुनचाँदी, विदेशस्थित सम्पत्ति र अन्य चल–अचल सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।