काठमाडौं, वैशाख २० – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले वैशाख २० देखि २२ गते (मे ३–५, २०२५) सम्म काठमाडौंमा तय गरिएको ‘एकता महाधिवेशन’मा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त महाधिवेशन संस्था विधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो महाधिवेशनले एकता होइन, उल्टो फुट निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि महाधिवेशन सार्न पत्र पठाइसकेको र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको छ।
वक्तव्यअनुसार संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, र संस्थापक सदस्य राम प्रताप थापासहित उच्चस्तरीय समितिका १३ मध्ये ६ सदस्यले महाधिवेशनमा भाग नलिने घोषणा गरिसकेका छन्। साथै, विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले पनि यस्ता गतिविधिमा सहभागी नहुने जानकारी पहिले नै गराइसकेको संघले जनाएको छ।
प्रवक्ताले विधानविपरीत सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट र मतदाता प्रक्रिया भएकाले सो महाधिवेशन वैधानिक नभएको जिकिर गरेका छन्। विज्ञप्तिमा संघको १२औं महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म हुने उल्लेख छ।
यसैबीच, शुक्रबार साँझ बद्री केसी पक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकपक्षीय रूपमा आयोजना गरिएको ‘एकता महाधिवेशन’ले संस्थामा फुट ल्याउने र वैधानिकता नपाउने दाबी गरेका थिए।
तर, पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले भने सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन गर्न लागेको स्पष्ट पारेका छन्। मुद्दा हालसम्म सुनुवाइमा नआएको भए पनि घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशन अघि बढाएको हो।