मधेसमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद : सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं, मंसिर २ – मधेस प्रदेशमा हालै भएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दर्ता गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सुरु गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दा पहिलो नम्बरको पेशीमा पेश भएको हो।

नेकपा एमाले बाहेकका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गठन गरिएको सरकार वैधानिक नठहरिने उल्लेख गरेका छन्।

सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्च अदालतले विवाद अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दासम्म मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कुनै दीर्घकालीन वा अपरिवर्तनीय निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

रिटमा हस्ताक्षर गर्ने मध्ये नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, तथा लोसपाका नेता जयलुन राइनसहितका नेताहरू रहेका छन्।

मधेस प्रदेशसभामा कुल १०७ सांसद छन्, जसमा सरकार गठनका लागि ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। हाल प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ९, नेकपा (एस) का ७ तथा संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद रहेका छन्।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने अन्तिम निर्णयले मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।