साउनदेखि लागू भनिएको बिजुली भ्याट असारकै बिलमा, पुरानो खपतमा नयाँ कर किन?


साउनदेखि लागू भनिएको बिजुली भ्याट असारकै बिलमा, पुरानो खपतमा नयाँ कर किन?
  • नवकिरण
  • श्रावण ७, २०८३

काठमाडौं, साउन ७ – सरकारले साउन १ गतेदेखि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असारमा खपत भएको विद्युत्को बिलमा समेत भ्याट समावेश गर्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

साउन महिनामा बिल तिर्न पुगेका धेरै उपभोक्ताले असारको विद्युत् खपतमा समेत ५ प्रतिशत भ्याट जोडिएको बिल प्राप्त गरेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सार्वजनिक मञ्चसम्म विरोध चर्किएको छ। उपभोक्ताहरूले साउनदेखि लागू भएको कर अघिल्लो महिनाको खपतमा कसरी लागू भयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने भ्याट खपतको अवधिमा नभई बिल जारी भएको मितिका आधारमा लागू हुने दाबी गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार सरकारको निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि संस्था भ्याट प्रणालीमा दर्ता भएकाले त्यसपछि जारी भएका सबै बिलमा भ्याट समावेश गरिएको हो। प्राधिकरणले बिलमा समेटिएको विद्युत् खपत जुनसुकै अवधिको भए पनि साउन १ पछि जारी भएको बिलमा भ्याट लाग्ने स्पष्ट पारेको छ।

यता आन्तरिक राजस्व विभागले भने वास्तविक अवस्था सम्बन्धित बिल, मिटर रिडिङको मिति तथा बिलिङ प्रक्रियाको अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुने जनाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार यदि मिटर रिडिङ साउन महिनामा गरिएको हो भने त्यसमा साउनको केही खपत पनि समावेश हुन सक्ने भएकाले भ्याटको विषय त्यसैका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, असारभित्रै मिटर रिडिङ सम्पन्न भएको अवस्थामा भ्याट लाग्नु नहुने उनको संकेत छ।

सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन संशोधन गरी साउन १ गतेदेखि अन्तिम उपभोक्तालाई प्रदान गरिने विद्युत् सेवामा ५० युनिटभन्दा बढी खपत भए ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई लिएर प्राधिकरण र कर प्रशासनबीच फरक व्याख्या देखिएपछि उपभोक्तामा अन्योल थपिएको छ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट नलगाई सोभन्दा माथिको खपतमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट असुल गर्न थालेको छ। तर असारको खपतमा समेत भ्याट जोडिएको विषयले सरकारको निर्णयको व्याख्या र कार्यान्वयनबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको देखिएको छ।