काठमाडौं, जेठ ६ – सरकारले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनसम्बन्धी दुई वटा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसद्मा पेश गरेका हुन् ।
सरकारले निर्वाचन प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने र पछिल्लो जनसंख्या विवरणअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी संशोधन प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट ल्याइएको हो ।
नेपालको संविधानअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले जनसंख्याको अनुपातका आधारमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकसँग मिलाउन आवश्यक देखिएकाले संशोधन प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको नयाँ प्रतिशतअनुसार निर्धारण हुने बाटो खुल्नेछ ।
यस्तै, सरकारले मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्न खोजेको छ । यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको मतदाता नामावलीसम्बन्धी संशोधनलाई स्थायी कानुनी आधार दिन नयाँ विधेयक ल्याइएको बताइएको छ ।
सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यी दुवै विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । अब संसद्मा हुने छलफलपछि विधेयकको आगामी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
