ठेक्का विवाद बढेपछि अर्थमन्त्री खनाल र व्यवसायीबीच छलफल

काठमाडौं, कात्तिक १४ – हाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले लगातार ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्न थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्। यसै विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई भेट गरी निर्माण उद्योगका समस्या र चासोबारे विस्तृत जानकारी गराएको छ।

महासंघले अव्यवहारिक ठानिएका ऐन र नियमका कारण निर्माण व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै ती कानुन संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सो अवसरमा मन्त्री खनालले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्।

हाल सरकारबाट जारी भइरहेका ठेक्का तोड्ने सूचनाले बैंक ग्यारेन्टी रकम भुक्तानीमा कठिनाइ हुने र धेरै कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको महासंघको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया ‘हचुवामा’ नगरिनु पर्ने र रुग्ण ठेक्काहरू मात्र स्पष्ट आधारका साथ अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।

महासंघका अनुसार केही संयुक्त लगानी (जेभी) ठेक्कामा एउटा साझेदार सम्पर्कमा नहुँदा वा बैंकको कालोसूचीमा पर्दा अन्य साझेदार कम्पनीले काम गर्न चाहँदा समेत खाता सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ। यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन्।

त्यसैगरी, ठेक्का बढी–घटी गर्ने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको खारेजी र निर्माण उद्योगमा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।

महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योगमैत्री ऐन–कानुन निर्माणका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखिएको छ। साथै, पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरी अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

अर्थमन्त्री खनालले यस प्रसङ्गमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरेका कामको भुक्तानी रोकिएको छैन भन्दै उद्योगका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार हुने बताएका छन्।