रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया पेचिलो, अदालतको स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं, माघ १ – सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर कानुनी जटिलताका कारण यो प्रक्रिया सहज भने देखिएको छैन ।

प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले एकलौटी रूपमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन । मुद्दा फिर्ताका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति आवश्यक पर्छ भने पीडित पक्षको सहमति पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यही प्रयोजनका लागि सरकारले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो, जसअनुसार बुधवार उक्त कार्यालयले आफ्नो कानुनी धारणा सरकारलाई बुझाएको हो ।

संविधानको धारा १५८(२) अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा निहित छ । यद्यपि, लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, चितवन र रुपन्देहीलगायत पाँच विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । तर ती–ती अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित अदालतको स्पष्ट स्वीकृति आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

शुक्रवारदेखि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिने तयारी छ । त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दर्ता गर्नेछन् । निवेदनपछि अदालतले इजलासमा बहस आह्वान गर्नेछ, जहाँ सरकारी वकिल, प्रतिवादी र पीडित पक्षबीच त्रिपक्षीय बहस हुनेछ । सबै पक्षको सुनुवाइपछि अदालतले उपयुक्त ठानेमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुने कानुनी प्रावधान छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६(क) अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा सामान्यतया फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीमा पर्दछन् । साथै, दफा ११६(ग) ले मुद्दा फिर्ताका कारण कसैको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि तल्लो अदालतले मुद्दा फिर्ताको आदेश दिएमा पीडित पक्षले माथिल्लो अदालतमा पुनरावलोकन माग गर्न सक्नेछन् । लामिछानेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा जटिल विषय रुपन्देहीसँग सम्बन्धित मानिएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीले २८ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो । अभियोग अनुसार १ हजार ८३१ बचतकर्ताको करिब ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानमा सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको देखिएको छ, जसमा २ करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा ऋणका रूपमा प्रवाह भएको उल्लेख छ ।