संसदीय सुनुवाइ समितिबाट डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वसम्मत अनुमोदित, प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुला

काठमाडौँ, जेठ ५ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्दै उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्वीकृति दिएको हो ।

समितिले संसदीय सुनुवाइ समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०८० अनुसार निर्णय गर्दै शर्माको नाम अनुमोदन गरेको जनाएको छ । अब राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाख २४ गते शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय प्रक्रियासमेत पार गरेपछि उनको नियुक्ति लगभग निश्चित बनेको छ ।

२०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम अध्ययन गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् ।

वि.सं. २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मा यसअघि उच्च अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा पनि कार्यरत थिए । कानुन व्यवसायीका रूपमा उनले विभिन्न संघसंस्था तथा कम्पनीमा कानुनी सल्लाहकारको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा शर्माको कार्यकाल २०८९ वैशाखसम्म रहनेछ । उनको नेतृत्वकालमा सर्वोच्च अदालतका धेरै वरिष्ठ न्यायाधीश अवकाश हुने अवस्था रहेको छ ।

पछिल्लो समय न्यायालयमाथि उठिरहेका प्रश्न, ढिलासुस्ती तथा संस्थागत सुधारका विषयलाई सम्बोधन गर्दै न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बलियो बनाउने चुनौती अब शर्मासामु रहने देखिएको छ ।